बागमतीको नीति कार्यक्रम १४ जेठमा, प्रमुख प्रतिपक्षीको लिखित सुझाव

हेटौंडा-आगामी १४ जेठमा बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम आउने भएको छ । प्रदेशसभाको बिहीवार बसेको बैठकमा सभामुख भुवनकुमार पाठकले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिएका छन् । सभामुख पाठकले उक्त दिन प्रदेशसभाका सदस्यलाई औपचारिक पोसाकमा उपस्थित हुन अनुरोध गरे ।

बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित विधेयक २०८०÷८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकताको सन्दर्भमाथिको छलफल पनि बिहीवार नै सकिएको छ । ९ जेठमा प्रदेशसभामा सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमाथि छलफल सकिएको हो । विनियोजित विधेयक २०८०÷८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई सांसदहरुले ‘कर्मकाण्डी’को संज्ञा दिएका थिए । विनियोजन विधेयक पुरानै ‘कपि–पेष्ट’ भएको सांसदहरुले आरोप लगाएका थिए । तर, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री लामाले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी जस्तो नभएको दाबी गरे ।

सांसदहरुले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री लामाले पुराना मोडेललाई भन्दा पनि नयाँ मोडेललाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले पुराना मोडलभन्दा फरक खालका र उत्कृष्ट खालका लागू गर्न पहिलो प्रयत्न गर्न सबैलाई आग्रह गरे ।‘प्रदेशले चिनिने, प्रदेशले देखिने र प्रदेशसँग सम्बन्ध गाँसिने खालको जनतासँग बागमती सरकारले उत्तरदायित्व लिएको रहेछ भन्ने खालका योजनाहरु तर्जुमा ग¥यो भने सरकारप्रति सकारात्मक लिने भन्ने कुरा हुन्छ । त्यसले गर्दाखेरी हामीले वाग्मती प्रदेशमा हरेका क्षेत्रमा कसरी बजेटले समेट्ने भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हुन्छ’, मन्त्री लामाले भने ।

लामाले अघिल्लो पटक धेरै लामो सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको भन्दै यो पटक आफूले छोटकरीमा प्रस्तुत गरेको र बुझिने पनि भएको दावी गरे ।यसैगरी, बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि बागमती प्रदेश सरकारले ल्याउँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले सुझाव दिएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री लामा लगायतका सबै मन्त्रालयलाई एमालेले सुझाव दिएको हो ।

आफ्ना सुझाव समेटेर मात्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन एमाले संसदीय दलले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी गराएको हो । सदनमा प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा आफूले दिएको सुझावलाई जोड दिन आग्रह गरिएको एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसूधन पौडेलले बताए । एमालेले नीतिगत तथा संरचनागत सुधारतर्फ विज्ञ सम्मिलित सर्वदलीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी प्राप्त प्रतिवेदन अनुरुप प्रदेश संचरनागत पुनःसंरचना, संरचनागत परिवर्तन तथा सुधार गर्न, प्रदेशको अधिकार अनुरुपका ऐन बनाई संघबाट कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्ने तथा नयाँ संरचना खडा गर्न, प्रदेशको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्न निम्न बमोजिम आवश्यक र समय सापेक्ष ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका तत्काल बनाउनुपर्ने, कृषि ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, सार्वजनिक नीति साझेदारी ऐन, इ–गभर्नेन्स सम्बन्धी ऐन, सरकारी, सहकारी र नीति संयन्त्रका निकायहरु बीच आवश्यक समन्वय गर्नका लागि आवश्यक ऐन निर्माणका लागि सुझाव दिएको पौडेलले बताए ।

सुशासन र गुणस्तरीय सेवातर्फ गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुनेगरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबीन गरी कडा
कारबाही गर्न, प्रदेशका १३ वटा नै जिल्लामा एकीकृत सेवा कार्यालय स्थापना गर्न, सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रवाह गर्न, सेवाग्राहीलाई समयमा सेवा दिन टाइम कार्डको व्यवस्था गर्न, स्थानीय तहबाट हुने जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, बसाइँ सराइको सिफारिस, मृत्युदर्ता, नागरिकता तथा पासपोर्टको सिफारिसलगायत गैरव्यवसायिक प्रकृतिका दर्ता तथा सिफारिसका लागि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट निवेदन गर्न सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।

डिजिटल प्लेटफर्मबाट गर्न डिजिटल ऐनमार्फत निर्देशित गर्नुपर्ने, महंगी तथा मिसावट नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय अनुगमन समितिलाई पालिका अनुगमन समितिसँग समन्वय गरि निरन्तर अनुगमन, अनुसन्धान तथा कालाबजारीलगायत नियम विपरीत व्यापारव्यवसाय गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालित परियोजना त्था अन्य व्यवसायिक संघसंस्थाले उत्तरदायित्व बहन बापत गर्ने कार्यमा दोहोरोपन हुन नदिन स्थानीय सरकारमार्फत् गराउने, लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धती र जीवन मूल्यका रुपमा स्थापित गराउन प्रदेशबाट प्रदान गरिने सबै सेवाहरु निष्पक्ष, पारदर्शी र गुणस्तरीय हुनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने, दिगो आर्थिक विकास, सरकारी, सहकारी र निजी कम्पनीका निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक्ताअनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव छन् ।

प्रभावकारी औद्योगिक नीति बनाउनु पर्ने, प्रदेशमा उद्योग स्थापना पहल गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खर्चमा कडा नियमन गनुपर्ने, सहकारीलाई व्यवस्थित गरी रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण र व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने, शिक्षा, सामाजिक विकास, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने (गुणस्तरीय र रोजगारीमुखी शिक्षाका लागि), विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने, प्रदेशमा गठित तथा गठन हुने विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानलाई सहयोग, समन्वय तथा आवश्यक निर्देशन दिन, प्रादेशिक उच्चशिक्षा आयोग गठन गर्न विचारधीन उच्चशिक्षा सञ्चालन विधेयकलाई आगामी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने एमालेका प्रमुख सचेतक पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रदेशमा रोजगारी तथा स्वरोजगारी वृद्धि गर्न प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्ने हेतुले प्रदेश सरकार मातहत प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा विभिन्न प्राविधिक विषयमा अनौपचारिक तालिम, औपचारिक अध्यापन तथा अनुसन्धानहरु समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने, सबै पालिकामा न्यूनतम एउटा प्राविधिक विषय पढाई हुने शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने, प्राविधिक विषय पढ्न चाहने गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि आवश्यक स्रोत (मासिक शुल्क तथा छात्रावास शुल्क रिभल्बिङ फण्ड¬) को व्यवस्था गर्ने सुझाव समेटिएको छ । प्रत्येक पालिकामा एक खेलकूद ग्राम निर्माण गर्नुपर्ने, प्रदेश तथा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, अन्तराष्ट्रियस्तरको क्रिकेट खेलमैदान बनाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको सचेतक पौडेलले बताए ।