सत्तापक्षकै असन्तुष्टीबीच प्रदेशको नीति, कार्यक्रम बहुमतले पारित

साझाकुरा
२०८० जेष्ठ २१, आईतवार ११:५४

हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टिकाबीच बागमती प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको शुक्रवारको बैठकले जेठ १४ को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पेस गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम वागमती सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।

बुधवारदेखि सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा पहिलो दिनमा २० जना, दोश्रो दिनमा ३८ जना र अन्तिम दिनमा १९ जना सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ शुक्रवारको बैठकमा मुख्यमन्त्री शालीकराम जम्मकट्टेलले दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीले सबै सांसदलाई एकमत भएर नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा उभिन आग्रह गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्ष दलका सांसदले दर्ता भएका संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरिएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद प्रकाश श्रेष्ठ, मधुसुदन पौडेल, एकालाल श्रेष्ठ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद शुरेनद्रराज गोसाई, सिर्जना सायजुको संशोधन फिर्ता नभएपछि बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । वागमती प्रदेशसभाको अर्को बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको सभामुख भुवनकुमार पाठकलले जानकारी दिएका छन् ।

सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टिवागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सत्तापक्षकै सांसदका असन्तुष्टिका बीच बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेश सरकराले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा लगातार तीन दिनसम्म भएको छलफलमा सत्तापक्षकै सांसले प्रदेशबारे चुनौती र प्रश्न उठेको भन्दै प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि जनपक्षीय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सांसद एवं नेकपा एकिकृत समाजवादी वाग्मदी प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले अघिल्ला वर्ष राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ‘वडा समाजवादी’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा ७० अर्वभन्दा बढिको बजेट बनाउँदा काम गर्न नसकेको ईतिहास साक्षी रहेको भन्दै अहिले काम गर्छु भन्ने तागत भएपनि बजेट अपुग हुँदा त्यसमा सन्तुलन मिलाउन मुख्यमन्त्रीलाई ध्यान दिन आग्रह गरे ।

नीति तथा कार्यक्रममा वृद्धवृद्धाको कार्यक्रम नआएको र शिक्षाको सन्दर्भमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्राविधिक विषयलाई प्राथमिकता राख्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका सरकारी विद्यालयमा पढेर आएका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता राख्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न सुझवा दिएका थिए । त्यसैगरी छलफलमा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद ईन्द्रबहादुर बानियाँले पनि नीति तथा कार्यक्रममा असनतुष्टि जनाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट व्यवस्था चुनौती हुने भन्दै स्रोत जुटाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे ।

‘स्रोत घट्दै गएको छ । चाहे त्यो घरजग्गा होस् या अरुमा त्यसकारकण करको दायरा र करलाई प्रभावकारी बनाएर स्रोत जुटाउने कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्दछ,’ सांसद बानियाँले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको छ तर, बजेट बन्दै गर्दा हावादारी नहोस््, भोलि कार्यान्वयन पक्षमा चुनौती आउने हुँदा हामीले बनाएको बजेट यथार्थ, सत्य, तथ्यमा आधारित होस् ।’ उनले प्रदेश सरकरले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै गर्दा भुक्तानी दिन नसकेर जताततै आलोचना अवस्था सिर्जना हुने खालका कार्यक्रम नल्याउन आग्रह गरे ।

छलफलका क्रममा सत्तापक्षकै सांसद नेकपा एकिकृत समाजवादीकी रमा आलेमगरले पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गर्दै घुमाउरो पारामा पौराणि ईतिहास संरक्षण गर्ने कार्यक्रमहरु छुटाएको बताएकी छन् । उनले सबै भन्दा ठुलो ईतिहास रहेको भन्दै त्यसलाई जोगाउन र संरक्षण गर्न बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरिन् । छलफलमा सत्तापक्षका सांसद माओवादी केन्द्रका प्रेमबहादुर पुलामीले पनि सरकारले उत्पाद ल्याउने कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझवा दिएका थिए । उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको तर, केही छुट्टेको हुँदा अरुसँग हात नथापेर प्रदेश सरकारलै बित्तीय लगानी गरेर ठुला र साना विद्युतीय आयोजनाहरु सञ्चालन गरेर त्यहाँबाट आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने बताए । उनले किसानको घरमा मल र बीउ नपुगेको भन्दै समयमा मल र बीउ पु¥याउने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।

छलफलमा सत्तापक्षकै सांसद हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, समिता खड्गी, क्षेत्रबहादुर बम्जन, सरल सहयात्री पौडेल लगायतले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रको बचाउ गरेजस्तो गरेर असन्तुष्टि जनाउँदै केही सुझाव समेट्न आग्रह गरेका थिए । प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी भएको भन्दै कार्यान्वयनमा चुनौती हुने दावी गरेका थिए । वागमती प्रदेश सरकारले फजुल खर्च हुने काम गर्दैनः मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालीकराम जम्मकट्टेलले सरकराले फजुल खर्च गर्ने खालका कुनै पनि काम नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको सत्तापक्षको समर्थन सहित रचनात्मक सुझाव र प्रतिपक्षको आलोचनात्मक सुझाव आएको भन्दै प्रदेश सरकारले बिबादित हुने काम नगर्ने दावीगरे । नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ठ भएको दावी गर्दै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम भन्दा उत्कृष्ठ भएको दावी गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले तीन तहको सरकारबीचको समन्वयलाई जोड दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै हचुवाको आयोजना भन्दा पनि नीति नै बनाएर ल्याउने तयारी गरेको बताए । ‘सबै आयोजनालाई हामी प्रदेशको गौरवको आयोजना भन्न सकिदैनौं । अब यस्को नीति बनिसकेपछि यस्मा प्रष्टै लेखिएको छ मापदण्ड तर्जुमा गरिने छ भन्ने कुरा,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘त्यसको लागत कति र त्यसले आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रमा पार्ने सामाजिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई हेरेर मात्रै प्रदेश गौरवको आयोजना स्वीकृत गर्छौ ।’

मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले राजश्वको दायरालाई फराकिलो बनाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्टसँग बोलिएको भन्दै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सबै हिसाबले सुदृढ गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको बताए । उनले ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम सबै माध्यमिक विद्यालयमा कार्यान्वयन गर्ने कायक्रम ल्याएको बताए । उनले विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयसँग सम्बन्धित नीति बनाउनेगरी सरकार अगाडि बढेको भन्दै त्यसको निम्ति समिति बनेको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले कृषिको उत्पादन बढाउनको निम्ति सबै किसान उत्पादनमा सहभागी हुने वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै बजारीकरण गर्ने खालका कार्यक्रम समेटिएको दावी गरे । उनले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत यातायात क्षेत्रको कार्यक्रम धेरै भएको भन्दै श्रमको क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम बजेटमा ल्याउने र विद्युतीय गाडी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढेको उल्लेख गरे ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published.


*