बागमती प्रदेशका सांसदद्वारा मलको माग
हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको विनियोजित बजेटमाथि छलफल भएको छ ।प्रदेश सरकारले ल्याएको विनियोजित बजेटमाथि छलफल गर्न अपरान्ह ३ बजे बस्ने गरी बोलाइएको प्रदेश सभा १ घण्टा ढिला गरी ४ बजेपछि सुरु भएको थियो । बैठकमा कृषकलाई मलको व्यस्थापन गरी सरकार रहेको आभास दिलाउन सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
बैठकको शून्य समयमा बोलेका २३ जना सांसदमध्ये अधिकांशले कृषकलाई मलको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । यसैगरी सांसद भारती पाठकले किसान ५ किलो मलको लागि सिङ्गो दिन खर्चिन बाध्य भएको बताउँदै प्रदेश सरकारले स्थानीयसँगको समन्वयमा गए समस्या समाधान गर्न सक्ने सुझाव दिइन् । सांसद मधुकुमार श्रेष्ठले आफूहरुले किसानको समस्यालाई चाहेर पनि सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘गाउँ जाँदा मल दिन नसक्ने माननीय भनेर गाली गरिरहेको अवस्था छ’, उनले दुःखेसो पोखे । सांसद रामकुमार पहाडीले मलको कालो बजारी रोक्न प्रदेश सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताए । बागमती प्रदेशमा मंगलबारसम्मको तथ्यांक अनुसार २८ प्रतिशत धान रोपाई सकिएको छ । रासायनिक मलको उपलब्धता सहज नहुँदा किसानहरु मारमा छन् ।
सांसदहरु ओमकुमारी श्रेष्ठ, अमरकुमार मास्के, आनन्द कुमार श्रेष्ठ आशा लामा, इश्वर सापकोटा, एकालाल श्रेष्ठ, किरण थापामगर, कृष्णप्रसाद सिलवा, गीता काफ्ले, जयराम थापा, डाक्टर दिनेशचन्द्र देवकोटा, निरोज बज्राचार्य, प्रकाश श्रेष्ठ, प्रेमभक्त महर्जन, मधुकुमार श्रेष्ठ, यमुनादेवी श्रेष्ठ, रामेश्वर श्रेष्ठ, सुरेशचन्द्र लामिछाने, रमेशकुमार महतोलगायतले वर्षाको समयमा प्रकोपको जोखिम बढेको, कतिपय स्थानमा प्रकोपको कारण जनजीवन प्रभावित भएको अवस्था प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
विपद जोखिम न्यूनीकरणको सवालमा प्रदेश सरकारको चासो कम भएको उनीहरुले बताए ।
संघीय राजधानी काठमाडौबाट हेटौंडा आउने फर्पिङ–फाखेल भैंसे सडक निर्माणमा ढिलाइको भएकोमा सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारकोतर्फबाट महालेखा परीक्षकको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ पेस गरेका थिए ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामाले प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई विचार गरियोस् भनि सभामा पेस गरेका थिए । मन्त्री लामाले पेस गरेको उक्त विधेयकलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
