बागमतीमा आठ महिनादेखि संसदीय समिति सभापतिविहीन

हेटौंडा-‘मिनि सदन’को रुपमा व्याख्या हुने गरेको बागमती प्रदेशका संसदीय समितिहरु नेतृत्वको अभावमा अलपत्र छन् । निर्वाचन भएको लामो समयपछि गत असारमा मात्रै समिति गठन भएपनि अझै सभापति चयन हुन सकेको छैन । सरकारलाई काम, कारबाहीमा आवश्यक मार्गनिर्देशन दिने र कानुन निर्माणमा आवश्यक छलफल गर्ने मुख्य थलो संसदीय समितिहरु नै अलपत्र हुँदा प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक भागबण्डा र दलहरुबीच शक्ति बाँडफाँडमा स्वार्थ नमिल्दा समितिहरु सभापतिविहीन छन् । बागमती प्रदेशसभामा मंगलबार मात्रै समितिको बैठक बसेको थियो । सभापति नहुँदा ज्येष्ठताका आधारमा सदस्यले अध्यक्षता गरेका थिए ।

संघीय सरकारले निर्वाचनको लामो समयपछि भदौ दोस्रो सातामा मात्रै समितिहरुलाई पूर्णता दिएको थियो । तर, संघीय सरकारकै शैलीमा बागमती प्रदेश सरकार पनि अघि बढेको छ । प्रदेशभित्र काम गर्न प्रदेश सरकार स्वायत्त हुने संवैधानिक अधिकार भएपनि राजनीतिक भागबण्डा र शक्ति बाँडफाँडमा नेतृत्व तहमा सहमति नभइञ्जेल प्रदेशहरुमा पनि समितिहरु अलपत्र हुने गरेका छन् । संघीय सरकारकै पुनरावृत्ति बागमती प्रदेशमा पनि देखिएको हो । संघीय सरकार भन्दा बागमती सरकार फरक र आशावादी नदेखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

४ मंसिर २०७९ मा निर्वाचन भएसँगै बागमतीमा दोस्रो कार्यकालका लागि सांसदहरु चुनिने र सरकार गठन भएपछि प्रदेशसभाको पहिलो बैठक गत पुस १८ मा बसेको थियो । १८ पुसमा प्रदेशसभा बसेदेखि सत्तारुढ दलभित्र मन्त्रालयको भागबन्डालाई लिएर लामो समय विवाद हुँदा संसदीय समिति नेतृत्वविहीन भएका हुन् । प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्यतिर पुग्नै लाग्दा मिनी संसद्का रुपमा चिनिने संसदीय समितिको भागबन्डाका विषयमा सत्तारुढ दलमै विवाद कायम छ ।

प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास, सार्वजनिक लेखा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति छन् । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले माघ २३ गते प्रदेशसभा बैठकबाटै संसदीय समिति गठनको प्रयास गरेको थियो । तर, सरकारलाई समर्थन गरेका दलको दाबीअनुसार भाग नपुग्ने भएपछि यस विषयलाई थाती राखिएको थियो । संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयमा प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने दलहरुबीच औपचारिक छलफल नभए पनि मंगलबार पहिलो बैठक भने बसेको छ ।

लामो समयको विवाद पश्चात प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले प्रदेशसभा सचिवालयलाई संसदीय समिति गठन गर्न समितिमा बस्ने सांसदहरुको नाम दिएपछि पहिलो पटक बैठक बसेको हो । प्रदेशसभाअन्तर्गत रहेका पाँच वटै समितिको बैठक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज गुप्ताले बताए ।पहिलो बैठक समितिमा भएका ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बसेको र अब बिस्तारै सभापति चयनको प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्ने उनले बताए । तर, भागबण्डा नमिली सभापति चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । बागमतीमा सभापतिका लागि शक्तिकेन्द्रमा लबिङ गर्न सांसदहरुले सुरु गरिसकेका छन् ।

प्रदेशसभाको असारमा बसेको बैठकले संसदीय समिति र सदस्यहरुको नाम अनुमोदन गरेको थियो । प्रदेशसभाका समितिका लागि कुल ९६ सदस्य छन् । जसअनुसार ४ वटा समितिमा १९ जनाका दरले र एक समितिमा २० सदस्य रहनेछन् । समितिका सदस्यहरुबाट निर्वाचन गरी एकजना सभापति चुनिने व्यवस्था छ । सभापतिको निर्वाचन मिति दलहरुको सहमतिमा प्रदेशसभा सचिवालयले तोक्ने परम्परा छ । सत्तारुढ दलहरुबीच नै समिति सभापतिको भागबन्डाको विषयलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ ।

सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले २÷२ समितिको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको छ । यता एमालेले पनि संसदीय समिति प्रतिपक्षको हुने दाबीसहित समिति सभापतिमा अड्को थापिरहेको छ । तर, मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले एमालेलाई लेखा समितिको नेतृत्व बताइसकेका छन् ।