संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्छः मन्त्री श्रेष्ठ
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल एफएम नेटवर्कले वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सोमबार गरेको अन्तरसरकारी सम्बन्ध र संसद विषयको सम्वाद कार्यशालामा बागमती प्रदेश सरकार प्रवक्ता समेत रहेका कानुनमन्त्री श्रेष्ठले संविधानको मर्म अनुसार संघीय सरकारले समन्वय गर्न नसकेको आरोप लगाए । अहिले हिजो संघीयताका लागि लडेका नेताको नेतृत्वमा सरकार भएपनि संघीयताको मर्म अनुसार सरकार नचलेको भन्ने विषय सत्य भएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संरचनागत परिवर्तन आबश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप परिवर्तन र अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन नगरेसम्म राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धि सम्भव छैन’, मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘संघीय संरचना भनेको एक स्थानमा केन्द्रित राज्यशक्तिको बाँडफाँड र सो अनुसारको राज्यशक्ति संघीय ईकाइहरुमा स्थायीरुपमा हस्तान्तरण गर्नु हो ।’ उनले बागमती सरकारले कानुन निर्माण र योजना तर्जुमामा नयाँ थिति बसाल्ने पनि प्रतिवद्धता जनाए । सहभागी सांसद, स्थानीयतहका प्रतिनिधिका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री श्रेष्ठले हिजो भएका गल्तीमा धेरै बहस नगरी अब नयाँ प्रणाली विकास गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभाका उपसभामुख अप्सरा चापागाईले नीति, विधि, योजना र विकासमा तीनतहको सहकार्य, समन्वलाई बलियो बनाउन संसदले शसक्त भूमिका खेल्न नसकेको स्वीकार गरिन् । संघीय सरकारको बनाउने कानुनको ढिलाई, केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण पनि समन्वयमा समस्या भएको उनको भनाई थियो । बागमती प्रदेशसभाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सहकार्यमा ल्याउने र संघियसरकारलाई पनि संसदमार्फत् दवाव दिनेगरी छलफल गर्ने उपसभामुख चापागाईले बताइन् । उनले प्रदेशसभाले विकास, कानुन निर्माणको समन्वयका लागि नयाँ प्रणाली बनाउने प्रतिवद्धता जनाइन् ।
माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले अन्तरसरकारी सम्बन्ध कानुन निर्माणमा मात्रै नभएर विकासमा पनि हुनुपर्ने बताए । एउटै काममा तीनतहका सरकारले काम गरिरहेको र त्यसले नागरिकलाई झन अप्ठ्यारो पारेको तर्क गर्दै ढकालले बागमती प्रदेशसभाले त्यसलाई गम्भिर रुपमा लिने बताए । प्रदेशसभा सदस्य ठूला थामीले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा नै समन्वय गर्न नसकेकाले नीति बनाउ“दा कसरी समन्वय हुन सक्छ ? भन्दै प्रश्न उठाए । प्रदेशसभा सदस्य सुष्पा भुजेलले संसदले छलफलको पात्रो नै बनाएर त्यसभित्रै तीनतहमध्ये विशेषगरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयलाई राख्नुपर्ने बताइन् ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिले स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्ने ऐन नबन्दासम्म संघ र प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तह लडिरहनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरुले बताए । जिल्ला समन्वय समितिका मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानले तीनतहको समन्वयमा काम गर्न सकियो भने स्थानीय तहका कामलाई सहज हुने बताए । प्रदेश सरकारले बनाउने योजना, प्रदेशसभामा हुने नीतिगत छलफलमा अब स्थानीय तहले पनि छलफल गरेर समन्वयकारी भूमिका खेल्ने बताए ।
संघीयताका विज्ञ मीन बहादुर बस्नेतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञहरुले बताए । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नभएकै कारण संघीयता कार्यान्वयन कमजोर बनेको उनको भनाई छ । बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरु, स्थानीयतहका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रमको पत्रकार गोविन्द खड्काले सहजिकरण गरेका थिए ।
