बागमतीमा जनता आवास कार्यक्रमको गति सुस्त

हेटौंडा- बागमती प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ । विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी बागमती प्रदेशमा लागुगरिएको जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति अत्यन्तन्यून छ ।संघीय सरकारको सशर्त अनुदानमा बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन भएको कार्यक्रम प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाहेकका १० जिल्लामा लागु भएको थियो । १० जिल्लामध्ये केही जिल्लाले कार्यक्रम कार्यान्वयन नै गर्न सकेको देखिँदैन भने केही जिल्लामा आंशिकरुपमा कार्यान्वयन भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार जनता आवास अन्तर्गत हालसम्म १ हजार २३ वटा आवास निर्माण भएको छ । विगत दुई आर्थिक वर्षमा लाभग्राही सूचीमा परेका १ हजार २३ जनाले आवास निर्माण गरेका छन् भने १ हजार ७० ले आवास निर्माण गरेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले आवास निर्माण अनुदानमार्फत २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकार संघीय सरकारमार्फत प्राप्त सशर्ततर्फको कुल बजेटको २२ करोड ९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ आवास निर्माण अनुदानतर्फ खर्च गरेको हो । यो रकमबाट प्रदेशमा १ हजार २२ वटा आवास निर्माण गरिएको छ । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राहीले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ भवन निर्माणका लागि पाउने व्यवस्था छ । लाभग्राहीले आवास निर्माण गरेबापत चार किस्तामा अनुदान प्राप्त गर्ने गरेका छन् । आवास निर्माण सम्झौता गरेदेखि सम्पन्न हुँदासम्ममा ४ पटक गरी सम्झौता अनुसारको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १० जिल्लामा यो कार्यक्रमका लागि २ हजार ९३ लाभग्राही छनोटमा परेका थिए । छनोटमा परेका लाभग्राहीमध्ये गतवर्ष भवन निर्माणका लागि २ हजार २२ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले छनोटमा परेका लाभग्राहीमध्ये ७१ लाभग्राहीबाहेक सबैसँग आवास निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको जानकारी दिए । सम्झौता गरेकामध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ८१५ लाभग्राहीले मात्र आवास निर्माण गरेका हुन् । अन्य कसैले पनि सम्झौता अनुसार आवास निर्माण नगरेको उनले बताए ।सम्झौता गरेकामध्ये आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा २०८ जनाले आवास निर्माण गरेको प्रवक्ता सिंहले बताए ।

उनका अनुसार हालसम्म १ हजार २३ जना लाभग्राहीले कार्यक्रमअन्तर्गत आवास निर्माण गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा लाभग्राही सूचीमा परेकामध्ये १ हजार ७० जनाले आवास निर्माण नगरेको उनले बताए । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भवन महाशाखाका इन्जिनियर विपिन गौतमले कार्यक्रम विगतका वर्षबाट सञ्चालन हुँदै आएको र विविध कारणले काममा केही ढिलाइ भएको बताए । उनका अनुसार सेवाग्राही नै सम्झौता तथा निर्माण कार्यका प्रक्रियागत विषयका लागि नआउँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ ।

लाभग्राहीले सम्झौतादेखि जग खन्ने लगायतका काममा ढिलाइ गर्दा सम्झौता अवधिभित्र काम हुन नसकेको गौतमले बताए । सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न हुँदै गर्दा किस्ताबन्दीमा अनुदान रकम निकासा हुने भएकाले प्रक्रियामा अघि बढ्न लाभग्राहीहरु झन्झट मान्ने गरेको उनले बताए । मन्त्रालयको जिम्मेवारी रेखदेख गर्ने र कमीकमजोरी भएमा सुधार गर्न लगाउने भएकाले कार्यविधि अनुसार नै काम भएको उनको भनाइ छ । गौतमका अनुसार स्थानीय तहका प्राविधिकले अनुगमन गरी काम गरेको आधारमा लाभग्राहीले अनुदान पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।