बागमतीमा कानुन बनेपछि पहिलोपटक पोल्ट्रीलाई १० लाख जरिवाना
हेटौंडा- बागमती प्रदेशमा कानुन बनेको ३ वर्षपछि पहिलोपटक दुईवटा पोल्ट्री फार्मलाई कारबाहीसहित १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ ।प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतअगावै कानुनविपरित फार्म सञ्चालनमा ल्याइएकोले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–८, स्थित जि.जे पोल्ट्री प्रालि र काभ्रेको पनौती नगरपालिका–६ मा रहेको सफल कृषक ह्याचरी एण्ड ब्रिडिङ फार्म प्रालिलाई जनही ५–५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो ।
कृषि मन्त्रालय मातहतको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको जाँचबुझ गरी सुझाव प्रदान गर्न गठित समितिको सिफारिसमा प्रदेशकै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जरिवाना गराउने निर्णय गरेकोथियो । कृषि मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाप्रमुख सुजन कंडेलको अध्यक्षतामा रहेको समितिले पोल्ट्री फर्मको अनुगमनमा कानुनविपरित सञ्चालनमा आएको देखिएपछि कारबाहीका लागिकृषि मन्त्रालय हुँदै वन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो ।
जि.जे र सफल कृषक पोल्ट्री प्रारम्भिक वातावरणीयपरीक्षण स्कीकृतिका लागि कृषि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनउपर जाँचबुझ समितिले स्थलगत निरीक्षण गर्दा काननुविपरित सञ्चालनमा आइसकेको भेट्टाएको कृषि मन्त्रालयका कानुनअधिकृत राजेश तामाङले बताए ।सफल कृषक ह्याचरीले प्यारेन्ट कुखुरापालन र ह्याचिङ युनिट सञ्चालनका लागि र जि.जे पोल्ट्रीले ह्याचिङ युनिट स्तरोन्नती तथा निर्माणकार्य सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि वातावरणीयपरीक्षण स्कीकृति मागेका थिए ।
गत १७ भदौमा जिजे पोल्ट्री प्रालिलाई ५ लाख ५ हजार र ६ कार्तिकमा पनौतीको सफल कृषक ह्याचरीलाई ५ लाख १ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने वन मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ । दुवै फर्मले जरिवाना तिरिसकेको कृषि मन्त्रालयका कानुन अधिकृत तामाङले जानकारी दिए । जरिवाना तिरेकाले जिजे प्रालिको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको उनले बताए । सफल कृषकको भने प्रतिवेदन स्वीकृतिको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ४ को उपदफा (१) मा ‘कसैले पनि प्रचलित कानुनबमोजिम वा यस दफा बमोजिम तयार गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत कुनैपनि प्रस्ताव वा आयोजना वा परियोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न÷गराउन हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ ।ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख)मा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्कीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरित हुनेगरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा त्यस्तो कार्य रोकी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
