एसईई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव
हेटौंडा-शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्तावगरेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा मन्त्रालयले एसईई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखेको हो । मूल विधेयक र उपसमितिको प्रतिवेदनमा एसईई समावेश गरिएको थिएन । कक्षा १० उतीर्ण पश्चात् विभिन्न शिक्षाका धारमा अध्ययन गर्नसक्ने भएकोले परीक्षा प्रणाली र मूल्यांकन मापदण्डमा एकरुपता कायम गर्न एसईई आवश्यक रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
मन्त्रालयले निजी विद्यालय शैक्षिक गुठी र कम्पनीमै स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा यो ऐन सुरु हुनुभन्दा अघि विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेको भएपनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा नआएका विद्यालय यो ऐन जारी भएपछिको पहिलो शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन नभए त्यस्तो अनुमति स्वतः खारेज हुने भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयलाई निषेध गरेर जान नसकिने भन्दै कडाइका साथ नियमन र गुठीमा जानलाई प्रेरित गर्नुपर्ने बताएका छन् । मन्त्री पन्तले संविधानतः विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र गएको स्पष्ट पारे । उनले एसईई प्रदेश सरकार मातहत जाने विषयमा संघीय सरकार र मन्त्रालयले प्रष्ट रुपमा भनेको जानकारी दिँदै शिक्षा इकाईलाई तीनै तहको काम गर्नेगरी दिनुपर्ने बताए ।
शिक्षा इकाइले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कामसँगै स्थानीय सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा मन्त्री पन्तले जोड दिए । विद्यालय तहमा कक्षा ५ को परीक्षा विद्यालयले लिने, कक्षा ८ को परीक्षा सम्बन्धित पालिकाले लिने, कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशले लिने र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने ब्यवस्था गर्न शिक्षाबिदले सुझाव दिएका छन् ।
