अपराधको उमेर हुँदैन, तर सजाय किन उमेरमै अडिन्छ ? जघन्य अपराधमा ‘नाबालक’ आवरण र न्यायमाथि प्रश्न
‘अपराधीले अपराध गर्दा उमेर हेर्दैन, तर कानुनले सजाय दिँदा किन उमेर हेर्छ ?’ ‘यो कुनै सामान्य भावनात्मक आवेग मात्र होइन, बरु आधुनिक फौजदारी न्याय प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास र न्यायशास्त्र (Jurisprudence) को मर्ममाथि तेर्सिएको एउटा गम्भीर यक्ष प्रश्न हो । पछिल्लो समय जघन्य र क्रूर प्रकृतिका अपराधहरू, विशेष गरी बलात्कार र हत्या जस्ता घटनाहरूमा १८ वर्ष मुनिका किशोरहरूको संलग्नता बढ्दो छ । तर, हाम्रो कानुनले पीडकको ‘क्रूरता’ लाई भन्दा उसको जन्मदर्ताको ‘उमेर’ लाई हेरेर सजायमा भारी छुट दिने गरेको छ। प्रश्न उठ्छ, के अपराधीको उमेर सानो हुँदैमा पीडितको घाउ सानो हुन्छ ?
कानुनी इतिहासलाई हेर्ने हो भने, बालबालिकालाई वयस्क सरह सजाय दिनु हुँदैन भन्ने अवधारणा एउटा मानवीय र कल्याणकारी सोचबाट विकास भएको हो । ल्याटिन भाषाको एउटा स्थापित सिद्धान्त छ Doli incapax, जसको अर्थ हुन्छ ‘अपराध गर्न अक्षम’। यसले मान्दछ कि एउटा निश्चित उमेर नपुगेका बालबालिकामा असल र खराब छुट्याउन सक्ने मानसिक परिपक्वता (Mens Rea वा आपराधिक मनसाय) हुँदैन। यही सिद्धान्तमा टेकेर नेपालको ‘बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५’ को दफा ३६ र ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ ले १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका मानेको छ । कानुनले उमेर समूह अनुसार सजायको वर्गीकरण गरेको छ— जहाँ १० वर्ष मुनिकालाई कुनै सजाय हुँदैन भने, उमेर बढ्दै जाँदा सजायको प्रतिशत थपिँदै जान्छ । तर बलात्कार वा क्रूर हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा पनि उमेरकै आधारमा कैद छुट दिने व्यवस्थाले अन्ततः न्यायलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।
कानुनले बालबालिकालाई दिने यो संरक्षण कतिपय अवस्थामा जायज होला । गरिबी, अभाव वा कसैको लहडमा लागेर गरिएका सानातिना चोरी वा कुटपिट जस्ता अपराधमा ‘सुधारात्मक सिद्धान्त’ (Reformative Theory) लागू गरी उनीहरूलाई सुधारको मौका दिनु न्यायोचित हुन्छ । तर, जब कुरा बलात्कार वा योजनाबद्ध हत्या जस्तो जघन्य अपराधको आउँछ, तब कानुनको यो ‘सुधारात्मक’ दृष्टिकोण पीडितका लागि ‘अन्याय’ बन्न पुग्छ ।
एउटी बालिका वा महिला बलात्कृत हुँदा उनको आत्मसम्मान, शरीर र मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने गहिरो चोट पीडकको उमेर हेरेर कम हुँदैन । पीडितले जीवनभर एउटा भयानक नर्क भोग्नुपर्ने, तर पीडकले ‘नाबालक’ को ट्याग भिरेर केही वर्षमै उन्मुक्ति पाउने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principle of Natural Justice) विपरीत छ । यदि कुनै १७ वा १८ वर्ष पुग्नै लागेको किशोरले योजनाबद्ध तरिकाले कसैको अस्मिता लुट्छ वा कसैको ज्यान लिन्छ भने, उसमा आपराधिक मानसिकता पूर्ण रूपमा विकास भइसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उसलाई ‘अबोध बालक’ को दर्जा दिनु न्यायको उपहास मात्र हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यो बहसमा ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका कतिपय राज्यहरूमा जघन्य अपराधको हकमा उमेर जतिसुकै भए पनि ‘Trying Juveniles as Adults’ (नाबालकलाई वयस्क सरह मुद्दा चलाउने) अभ्यास गरिन्छ। बेलायतमा पनि सन् १९९३ को चर्चित ‘जेम्स बल्जर हत्याकाण्ड’ पछि १० र ११ वर्षका बालकहरूलाई वयस्क सरह नै मुद्दा चलाएर सजाय गरिएको थियो । भारतमा पनि सन् २०१२ को विभत्स ’निर्भया बलत्कार काण्ड’ पछि कानुन संशोधन गरियो। उक्त घटनामा सबैभन्दा क्रूर भूमिका खेल्ने किशोर १८ वर्ष पुग्न केही महिना मात्र बाँकी भएकाले न्यूनतम सजाय भोगेर उम्किएपछि व्यापक विरोध भयो । फलस्वरूप भारतले १६ देखि १८ वर्ष सम्मका किशोरले जघन्य अपराध गरेमा उनीहरूलाई वयस्क सरह नै मुद्दा चलाउन सकिने गरी कानुन परिमार्जन गर्यो ।
तर नेपालमा हामी अझै पनि अन्धो भएर कागजको ढड्डा मात्र हेरिरहेका छौँ । कतिपय घटनाहरूमा वास्तविक अपराधीहरूले उमेर सानो देखाएर सजायबाट उम्किने वा न्यूनतम सजाय मात्र भोगेर केही वर्षमै समाजमा फर्किने गरेका छन् । यसले पीडित र उनको परिवारमा झन् ठुलो असुरक्षा र मानसिक प्रताडना थपिदिएको छ ।
नेपालका बाल सुधार गृहहरूको अवस्था पनि हेर्न लायक छैन। सुधार गृहहरू कतिपय अवस्थामा सुधार गर्ने भन्दा पनि थप संगठित अपराधी उत्पादन गर्ने थलो जस्ता बनेका छन् । जघन्य अपराध गरेर त्यहाँ पुगेकाहरूले भित्रै पनि दादागिरी गर्ने, सुरक्षाकर्मीमाथि जाइलाग्ने र साना अबोध बालबालिकाहरूलाई समेत आपराधिक बाटो सिकाउने गरेका घटनाहरू पटक–पटक सार्वजनिक भएका छन् । सुधार गृहमा राखिएकाहरू छुटेपछि पुनः गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका प्रशस्तै रेकर्डहरू नेपाल प्रहरीसँग सुरक्षित छन् । यसले सावित गर्छ कि क्रूर अपराधीहरूलाई उमेरको नाममा केवल ‘सुधार’ को लेप लगाएर मात्र समाज सुरक्षित हुन सक्दैन ।
अन्ततः, कानुन जड हुनु हुँदैन, यो समय र समाजको गतिशीलता अनुसार परिवर्तनशील हुनुपर्छ। सुधार र बाल अधिकारको आवरणमा जघन्य अपराधीहरूलाई उम्कने ठाउँ दिनु हुँदैन । यसका लागि निम्न बमोजिमका कानुनी सुधारहरू तत्काल आवश्यक छन्ः
१. अपराधको वर्गीकरण (Classification of Crimes)- सबै अपराधलाई उमेरको एउटै डालोमा राख्नु हुँदैन । सामान्य अपराधमा बाल सुधार गृहकै अवधारणा लागू गरिए पनि बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, तेजाब प्रहार र क्रूर हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा उमेरको हद बन्देज पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ ।
२. अदालतलाई स्वविवेकी अधिकार (Transfer Waiver)- कानुनमा यस्तो संशोधन गरिनुपर्छ जसले अदालतलाई यो अधिकार दियोस् कि, यदि कुनै नाबालिगले गरेको अपराध अत्यधिक क्रूर र योजनाबद्ध छ भने उसको मानसिक परिपक्वताको जाँच (Mental Capacity Assessment) गरी वयस्क सरह नै मानेर पूर्ण सजाय तोक्न सकोस्।
३. वैज्ञानिक उमेर प्रमाणीकरणः नागरिकता वा जन्मदर्ताको कागज सधैँ सत्य हुँदैनन् । जघन्य अपराधमा उमेर सम्बन्धी विवाद आएमा कागजातको भर मात्र नपरी अनिवार्य रूपमा अत्याधुनिक फरेन्सिक प्रविधि (जस्तै बोन एज टेस्ट) बाट उमेरको वास्तविक पहिचान गरिनुपर्छ ।
कानुनको अन्तिम लक्ष्य भनेको ‘समाजमा शान्ति र पीडितलाई पूर्ण न्याय’ दिनु हो । यदि कानुनले पीडकको उमेर जोगाउन खोज्दा पीडितको न्यायको कत्लेआम हुन्छ भने, त्यस्तो कानुनमा तत्काल शल्यक्रिया (Amendments) आवश्यक छ। अपराधीको उमेर जतिसुकै होस्, यदि अपराध जघन्य छ भने सजाय पनि जघन्य नै हुनुपर्छ । अनि मात्र कानुनी राज्यको वास्तविक आभास हुनेछ ।
