संसद् बैठकमा दुईवटा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल
हेटौंडा- बागमतीको प्रदेशसभा बैठकमा दुईवटा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा दुईवटा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको हो । प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले पेश गरेको स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।
बागमती प्रदेशमा विषयगत संसदीय समिति गठन नभएकाले विधेयकलाई अर्को प्रदेशसभा बैठकमा छलफल गरी पास गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति भएको छ । मिनी संसद्को रुपमा व्याख्या गरिने संसदीय समिति गठन नै नगरी बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामार्फत् अध्यादेश पास गर्ने तयारी गरेको छ । दलहरुबीच सहमति बन्न नसक्दा अझै संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन । बागमती प्रदेश सभामा ५ वटा संसदीय समितिको गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति गर्न नसकेका दलहरुले विधेयक पारित गर्न भने सहमति गरेका छन् । बुधबार संसद् सचिवालयमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ सिधै प्रदेश सभामा पेश गर्ने सहमति गरेका थिए । यी दुई अध्यादेश यही फागुन १३ गते प्रदेशसभा बैठकले पास गर्ने सम्बन्धमा सबै दलहरूको बीचमा सहमति जुटेको छ ।
अघिल्लो सरकारले जारी गरेको ५ वटा अध्यादेश सदनमा पुस १८ मा शालिकराम जम्मकट्टेल नेतृत्वको वर्तमान सरकारद्वारा सदनमा पेस भएको थियो । प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार अध्यादेश सदनमा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् पारित गरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशसभाको बैठक बसेको हो ।सदनमा पेस भएको प्रतिस्थापन विधेयकको दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने गरिएको छ । तर, प्रदेशमा संसदीय समिति अझै गठन नभएका कारण सोझै सदनबाट विधेयक पास गर्ने तयारीमा सरकार रहेको देखिन्छ । सदनको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि दुईवटा समिति सहमतिमै आफूलाई दिनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । एकीकृत समाजवादी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि कम्तिमा एउटा संसदीय दलको नेतृत्व माग गरिरहेका छन् ।
अघिल्लो प्रदेशसभा बैठकमा दलहरूका तर्फबाट समितिमा बस्ने सांसद्हरूको नामावली माग भएको थियो । एमालेबाहेक दलले सदनमा नाम नबुझाउँदा समिति गठन प्रक्रियामा समस्या भएको हो । सरकारलाई प्रश्न गर्ने र निर्देशन दिने क्षमता राख्ने भएका कारण समितिमा दलहरूको दाबी बढी भएको हो । समिति गठन प्रक्रियामा ढिलाइ हुने भएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले पुनः सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारीसमेत गरेको छ ।
