बागमतीका सांसदहरुले नै बुझाएनन् सम्पति विवरण
हेटौंडा-कानुनले तोकेको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने नैतिक दायित्वबाट बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदहरु नै पन्छिएका छन् । सांसद भएर आउँदा र जाँदा आफ्नो सम्पत्ति विवरण जनतालाई थाहा दिएर पारदर्शी बन्नु मुख्यमन्त्री देखि सांसदहरुको नैतिक दायित्व हो । तर सम्पत्ति विवरणमाथि प्रश्न उठ्ने गरेकाले सांसदहरु सकेसम्म छल्न खोजेको विगतदेखिका घटना क्रमले देखाएको छ । यसअघि सरकारमा रहँदा निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेदेखि हालका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाई सरकार छोडेका थिए । बागमतीमा ऐन कानुन निर्माण गर्ने सांसद तथा मन्त्रीहरुले नै कानुन मिच्ने गरेको पाइएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदहरु नै संसद्ले निर्माण गरेको ऐन कानुन पालना गर्न अटेर गर्ने गर्दछन् ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसहित ८ जना सांसदले निर्धारित समय सीमामा बागमती प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडामा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । कानुन अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने समयावधि गुज्रिएपछि मात्र मुख्यमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाए । संविधानमै व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र सांसदहरुले प्रदेशसभा सचिवालयमा तोकेको ढाँचा अनुसारको सम्पत्ति विवरण फारम भरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर, मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसहित ८ सांसदले उक्त कानुनको बेवास्ता गरेका हुन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० (१) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन दफा ३१ (क) (१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले शपथ लिएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडाले गत फागुन १३ गतेसम्मको अवधिमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन पटकपटक ताकेता गरे पनि निर्धारित समयमा उनीहरुले विवरण नदिएका हुन् । उनीहरुले प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा शपथ ग्रहण गरेको मिति अनुसार फागुन १३ गतेभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाउनुपर्ने थियो ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले फागुन २३ गते र सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मुक्तानले फागुन १७ गतेमात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाए । यसैगरी सम्पत्ति विवरण नै नबुझाउने सांसदहरुमा नेपाली कांग्रेसका कञ्चन चन्द्र वादे, दिपेन्द्र श्रेष्ठ र याङकिला शेर्पा छन् । राप्रपाका गिरबहादुर तामाङ, डम्बर तामाङ र लक्ष्मी घिमिरेले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । कांग्रेसका दिपेन्द्र श्रेष्ठ प्रदेशका पूर्व पर्यटनमन्त्री हुन् । यसैगरी राप्रपाका डम्बर तामाङले यसअघि शालिकराम जम्कट्टेलको मन्त्रिपरिषद्मा पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा फेरबदल भएपछि तामाङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तर, उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही हुनेमै शंका छ । राजनीतिक पहुँचका भरमा कानुन मिच्ने सांसदहरुमाथि कारबाही हुनेमा आमनागरिकले शंका व्यक्त गर्दै आएका हुन् ।
