चिठ्ठा विधेयकमा प्रदेश प्रमुखको सन्देश के छ ?

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई लिएर टिक्का टिप्पणी जारी छ ।
‘कालो धनलाई सेतो बनाउन’ मद्दत पु¥याउने आरोप लागेको उक्त विधेयकलाई लिएर प्रदेश सांसदहरुले प्रदेशसभा बैठकमै प्रश्न उठाएका छन् । विधेयक प्रमाणीकरण हुन नसकेर पुनः प्रदेशसभामै पुनः विचारका लागि फिर्ता आएपछि प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि अनेकौं टिक्का टिप्पणी सुरु भएको हो । प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले विधेयक पुनःविचारका लागि प्रदेशसभामै फिर्ता पठाइदिएको जानकारी मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख भुवनकुमार पाठकले गराएका थिए । सभामुख पाठकले प्रदेश प्रमुखले पठाएको ३ पृष्ठ लामो सन्देश पनि पढेर सुनाएका थिए ।

शर्माको सन्देशमा चिठ्ठा विधेयकले सम्पत्ति सुद्धिकरण र गैरकानुनी तरिकाबाट आर्जन गरेको धन लुकाउन सक्ने ठूलो जोखिम देखाएको उल्लेख छ । ‘एक गैरकानुनी कार्यसँगै सम्पत्ति शुद्दीकरणसम्वन्धी अपराध, संगठित अपराध तथा ठगी अपराध हुने देखिन्छ ।’, सन्देशमा भनिएको छ । शर्माले जोखिमको निराकरण तथा नियन्त्रण सम्वन्धमा प्रभावकारी व्यवस्था हुनु उपयुक्त रहेको भन्दै पुनःविचार हुन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाएको ऐन पढेर सुनाउँदै सभामुखले भने, ‘संघीय चिठ्ठा ऐनसँग प्रतिकुल हुनुहुँदैन । अवैध÷कालो धन सुद्धिकरण हुने जोखिम भएकोले सो हुन नदिन प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कस्ता संस्था अनुमति लिन योग्य÷ अयोग्य हुनेछन् । त्यस्तै कस्ता व्यक्तिले चिठ्ठा लिन नपाउने हो सो सम्वन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।’,

चिठ्ठा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमात्र नभई यससँग सम्पत्ति शुद्दीकरण र संगठित अपराधको विषयसमेत जोडिन सक्ने भएकोले अन्तराष्ट्रिय जगतको चासों र चिन्तासमेत रहने सन्देशमा भनिएको छ । संघीय सरकार तथा आमसरोकारवाला विज्ञहरुको समेत राय परामर्शसहित विधेयकले ऐनको रुप ग्रहण गर्न सकेमा ऐनको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता हुने प्रदेश प्रमुखको सन्देशमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभावाट पारित यस विधेयकको दफा १३ को उपदफा (१) मा ‘चिठ्ठा सम्बन्धी प्रचलित संघीय ऐन बमोजिम कसूर हुने विषय बाहेक कसैले यो ऐनमा उल्लेखित अन्य विषयको विपरित हुने कुनै कार्य गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँदेखि एकाउन्न हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने संघीय ऐनको (चिठ्ठा ऐन, २०२५) दफा ७ मा–कसैले यो ऐन वर्खीलाप कुनै काम गरेमा निजलाई विगो जफत गरी विगो वमोजिम जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस विधेयकमा भएको व्यवस्थाले उल्लिखित संघीय ऐनको व्यवस्थाको प्रतिकूल कार्य गर्ने व्यक्तिलाई चिठ्ठाको माध्यमबाट जतिसुकै रकम ठगी गरे पनि प्रदेश कानुनले ५१ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र संघीय कानूनले ६ महिनासम्म कैद गर्न सक्ने छ । तसर्थ चिठ्ठा ऐन, २०२५ बमोजिम नै विगो जफत र जरिवाना हुने व्यवस्था समेत गर्न उपयुक्त हुने देखिएको प्रदेश प्रमुखको सन्देशमा जनाइएको सभामुखले बताएका छन् । ‘दफा ४ को उपदफा (२) मा प्रदेश र स्थानीय तह दुवैले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्थाले दुवै प्रदेश र स्थानीय तहले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था देखियो । जसले गर्दा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ । स्थानीय तहले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था मात्रले नियमन प्रभावकारी हुन सक्दैन ।’, सन्देशमा उल्लेख छ ।

प्रदर्शनीस्थल, क्लब वा सोसाइटी जस्ता ठाउँमा स्थानीय तहले चिठ्ठा अनुमति दिन पाउने व्यवस्था अमूर्त रहेको जनाइएको छ । त्यस्तै संघीय ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट चिठ्ठा संचालन गर्नको लागि अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ भने स्थानीयस्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । एउटै कार्य फरक–फरक निकायबाट हुने देखिएकोले यो समस्या निराकरणका लागि संघसँग सहकार्य हुन उपयुक्त देखिने सन्देशमा भनिएको छ ।

चिठ्ठा खोल्न अनुमति पाउने संस्थाको बागमती प्रदेशभित्रकै हुनुपर्ने, चिठ्ठा वितरण हुने क्षेत्र, एक चिठ्ठाको मूल्य अधिकतम कतिसम्म हुन सक्ने, अनलाईन बिक्री वितरण गर्न नपाईने, चिठ्ठा सञ्चालन गर्ने र चिठ्ठा लिने व्यक्तिको व्यक्ति विवरण, एक व्यक्तिले कतिवटासम्म चिठ्ठा काट्न पाउने, बालबालिकालाई चिठ्ठा बिक्री गर्न नपाइने, प्रदेशमा बसेका विदेशी नागरिकलाई चिठ्ठा बिक्री गर्न पाईने वा नपाईने, अनुमति लिएको स्थानीय तह तथा अर्को प्रदेशमा गई वा पठाई चिठ्ठा विक्रि वितरण गर्न नहुने, कसरी चिठ्ठालाई जुवा, क्यासिनोमा रुपान्तरण हुन नदिई सम्पत्ति सुद्धिकरण, ठगी तथा संगठित अपराध हुन सक्ने जोखिमबाट मुक्त गर्दै सामाजिक हित र कल्याणमा उपयोग गर्न सकिनेतर्फ विधेयक लक्षित हुनुपर्ने देखिएको शर्माले भनेका छन् ।

चिठ्ठालाई व्यवसाय जस्तो गरी छुट दिन नहुने जनाइएको छ । प्रदेशका सवै बासिन्दाले संस्था खडा गरी चिठ्ठा संचालन गर्न अनुमति लिन सक्ने जसरी खुकुलो व्यवस्था गर्न नहुने शर्माले जनाएका छन् । चिठ्ठालाई व्यवसाय बनाई त्योबाट कर उठाउने ध्येय मात्र नराखी केवल समाजिक हित, कल्याण र यसको प्रभावकारी नियमनतर्फ परिलक्षित हुनपर्ने र संघीय ऐनमा जस्तै पुरस्कार नगदमा दिने व्यवस्था निरुत्साहित गर्नुपर्ने प्रदेश प्रमुख शर्माले औंल्याएका छन् । ‘चिठ्ठा बिक्री वितरण गर्ने र नगदमै
पुरस्कार दिँदा सम्पत्ति सुद्धिकरण हुन सक्ने विषयमा सजग हुनुपर्दछ ।

नेपालको संविधान बमोजिम चिठ्ठा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा पर्दछ । साझा अधिकारको सूचीमा पर्ने विषय भएकोले प्रदेशले कानून बनाउन सक्ने भएतापनि हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्यवको सिद्दान्तलाई विर्सन हुँदैन ।’, सन्देशमा भनिएको छ, ‘चिठ्ठा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा परेता पनि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) संग सम्वन्धित अनुसूची–१ बमोजिम चिठ्ठामा लगाईने कर नेपाल सरकारले लगाउने गैरकर भित्र पर्दछ । त्यसकारण पर्याप्त छलफल, संघ सरकारसँग समन्वय गर्दै सहकार्यबाट बिधेयक अगाडि बढाउन उपयुक्त देखिन्छ ।,’

चिठ्ठा संचालन गर्न क–कसले नपाउने र कस्ता संस्थाले पाउने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त देखिने सन्देशमा भनिएको छ । ‘चिठ्ठा कोष कसले सञ्चालन गर्छ स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । दफा ६ को उपदफा (३) को २५ प्रतिशत बाँकी रकम वा कुल रकमको हो सो स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । अनुसूची–१ निवेदनसाथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु को क्र.सं. १ मा अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि भनिएकोमा उक्त अनुमतिपत्र के को हो खुलाउनु पर्ने । संघीय कानूनमा भएको व्यवस्था प्रदेशको विधेयकमा भएको व्यवस्था जोखिम छ । कसैले यो ऐन वर्खीलाप कुनै काम गरेमा निजलाई विगो जफत गरी विगो वमोजिम जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(चिठ्ठा ऐन, २०२५ को दफा (७) चिठ्ठा सम्वन्धी प्रचलित संघीय ऐन बमोजिम कसूर हुने विषय बाहेक कसैले यो ऐनमा उल्लिखित अन्य विषयको विपरित हुने कुनै कार्य गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँदेखि एकाउन्न हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ । (दफा १३(१) न्यून सजाय र जरिवानाले सम्पत्ति शुद्दीकरणलाई प्रश्रय दिने ठगी बढ्ने छ ।’, सन्देशमा भनिएको छ ।

चिठ्ठा ऐन, २०२५ को दफा (३) को उपदफा १(ख) मा कुनै परोपकारी वा सार्वजनिक हित सम्बन्धी कार्यको सहायतार्थ खोलिएकोमा वाहेक अरु चिठ्ठाको पुरस्कार नगदमा हुने छैन । दफा ६ को उपदफा (द्द) मा चिठ्ठा खोल्दा चिठ्ठा विक्री भई प्राप्त भएको कुल रकम मध्येबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत मूल्य वरावरको नगदी वा जिन्सी पुरस्कार स्वरुप भुक्तानी वा वितरण गर्नु पर्नेछ ।

नगदमा पुरस्कार दिँदा संघीय कानूनको प्रतिकुल हुने तथा अवैध कालो धन सुद्धिकरण हुन सक्ने, सम्पत्ति सुद्धिकरण ऐन, २०६४ को दफा २(ञ) (ठ) चिठ्ठा, बाजी वा संयोगका आधारमा हारजित हुने गरी खेलिएका खेलको आधारमा गरिने भुक्तानी दिने वा लिने (भन्ने व्यवस्था भएकोमा) कुनै व्यवस्था नभएको कानुनको सहायतामा संरक्षित कालो धन सुद्धिकरण हुन सक्ने सन्देशमा औंल्याएको हो ।