बागमती प्रदेशलाई झण्डै १६ अर्ब, मकवानपुरलाई ४ अर्ब बजेट

हेटौंडा-संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि बजेट ल्याएको छ । अब प्रदेश र स्थानीय तहले बजेटको तयारीमा छन् । बागमती प्रदेश सरकारले बजेटको तयारी तीव्र बनाएको छ । बजेटको आन्तरिक तयारीमा जुटेका मकवानपुरका १० वटा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको बजेटपछि मात्रै पालिकाको बजेटलाई अन्तिम रुप दिन्छन् । प्रमुखतः संघीय सरकारको बजेटलाई आधार मानेर प्रदेशले र प्रदेशको बजेटपछि स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने गर्दछन् । संघीय सरकारले प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत् अनुदान पठाउने गरेको छ । जसअन्तर्गत् बागमती प्रदेश सरकारले झण्डै १६ अर्ब र मकवानपुरका १० स्थानीय तहलाई करिब साढे ४ अर्ब बजेट अनुदान बिनियोजन भएको छ ।

संघीय सरकारले आगामी आव ८०÷८१ मा सात प्रदेशमा १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अनुदान पठाउने भएको हो । संघीय सरकारले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार शीर्षकमा प्रदेशमा अनुदान पठाउने गरेको छ । प्रदेशले पाएको अनुदान चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को भन्दा २४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कम हो । जसमा बागमती प्रदेशले संघीय सरकारबाट १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख अनुदान पाएको छ । बागमतीले चालुतर्फ १० अर्ब ७१ करोड ५९ लाख र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको हो ।

बागमतीले समानीकरण अनुदान ८ अर्ब १ करोड ३५ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ७६ करोड ८८ लाख, विशेष अनुदान ७३ करोड र समपूरक अनुदान १ अर्ब ३०
करोड रुपैयाँ रहेको छ । सात प्रदेशमध्ये समपूरक अनुदान सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशले पाएको हो । गतवर्ष सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशले २० अर्ब ३२ करोड ६६ लाख अनुदान पाएको थियो । बागमतीको अनुदान आगामी वर्षका लागि करिब ४ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । बागमतीको १३ जिल्लामध्ये काठमाडौंले ७ अर्ब १४ लाख, काभ्रेले ५ अर्ब १३ करोड २२ लाख, धादिङले ४ अर्ब ७६ करोड ९ लाख, सिन्धुपाल्चोकले ४ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख पाएको छ ।

संघीय सरकारले चितवनलाई ४ अर्ब ५७ करोड ७६ लाख, मकवानपुरमा ४ अर्ब २९ करोड ५८ लाख, सिन्धुलीलाई ३ अर्ब ९९ करोड ३७ लाख, नुवाकोटलाई ३ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, दोलखामा ३ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख, रामेछापमा ३ अर्ब २५ करोड ३१ लाख, ललितपुरमा ३ अर्ब ७ करोड ८८ लाख, भक्तपुरमा २ अर्ब २९ करोड २५ लाख र रसुवामा १ अर्ब १६ करोड ५४ लाख पठाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण पुस्तिका अनुसार सबैभन्दा धेरै अनुदान कर्णाली प्रदेशले पाएको छ । उक्त पुस्तिकामा उल्लेख भए अनुसार कर्णाली प्रदेशले १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । जसमध्ये ११ अर्ब ८८ करोड १७ लाख चालुतर्फ र ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फको अनुदान छ ।
कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ पाएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १० अर्ब ९१ करोड १८ लाख र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब २० करोड ५२ लाख रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएकामा १० अर्ब ६५ करोड २१ लाख चालुतर्फ र ४ अर्ब ७३ करोड २१ लाख पुँजीगततर्फको रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । जसमध्ये १० अर्ब ४२ करोड ९४ लाख चालुतर्फ र ३ अर्ब ९९ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फको अनुदान छ ।

गण्डकी प्रदेशले पाएको १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख अनुदानमध्ये ९ अर्ब ४३ करोड १८ लाख चालुतर्फ र ४ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ रहेको छ । सबैभन्दा कम अनुदान पाएको मधेश प्रदेशले १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पाएको छ । जसमध्ये ९ अर्ब ५६ करोड २६ लाख चालुतर्फ र ३ अर्ब ८९ करोड ९ लाख पुँजीगततर्फ रहेको छ ।

मकवानपुरलाई करिब साढे ४ अर्बसंघीय सरकारले मकवानपुरको १० वटा स्थानीय तहा लागि ४ अर्ब २९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अनुदान पठाउने भएको हो । जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले संघीय बजेट पाएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब १४ करोड ५० लाख, थाहा नगरपालिकाले ४५ करोड ४ लाख, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले ३ करोड ३८ लाख, मनहरी गाउँपालिकाले ३४ करोड २३ लाख, राक्सिराङ गाउँपालिकाले ३२ करोड १५ लाख बजेट अनुदान पाउने भएको छ ।

यसैगरी, भौगोलिक रुपले विकटसमेत रहेको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले २३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, कैलाश गाउँपालिकाले २८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, बकैया गाउँपालिकाले ४६ करोड रुपैयाँ, बागमती गाउँपालिकाले ३५ करोड १४ लाख रुपैयाँ, भीमफेदी गाउँपालिकाले ३४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन् ।